दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की अवधि समाप्त होने के बाद इसे 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह विस्तार अंतिम माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने एक नई ड्राफ्ट नीति पहले से ही तैयार कर ली है. दिल्ली की EV नीति में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि ई-साइकिल पर 25 प्रतिशत खरीद सब्सिडी (5,500 रुपये तक), ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए 30,000 रुपये, दोपहिया वाहनों की बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपये (30,000 रुपये तक) और ई-लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए 30,000 रुपये.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक बसों और कारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को हतोत्साहित किया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई नीति के कार्यान्वयन में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक छोटा विस्तार दिया गया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संशोधित नीति में ईवी खरीदारों के लिए नए प्रोत्साहन और फॉसिल फ्यूल आधारित वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए कठोर उपायों की उम्मीद है.
पुरानी नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया. सूत्रों के अनुसार, इस नीति में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और अन्य नागरिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कचरा संग्रह वाहनों को क्रमिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का प्रस्ताव है, जिससे 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक फ्लीट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके.
