रायपुर/दिल्ली। नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ अमित शाह समीक्षा बैठक कर रहे हैं. बता दें कि वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती रहा है. हालांकि मुख्य रूप से एक राज्य का विषय है, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए 2015 से एक ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ लॉन्च की है.
जिसमें प्रगति और स्थिति की सख्ती से निगरानी की जा रही है.इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता के साथ-साथ विकासात्मक गतिविधियों पर एक बड़ा जोर है. ताकि, विकास का लाभ प्रभावित क्षेत्रों में गरीबों और कमजोर लोगों तक पहुंच सके.
जानकारी के मुताबिक, नीति के अनुसार, गृह मंत्रालय सीएपीएफ बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टरों और यूएवी के प्रावधान और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और विशेष इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देकर क्षमता निर्माण और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा है.
राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना और विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के तहत भी धन उपलब्ध कराया जाता है.
