साय कैबिनेट के 9 बड़े फैसले: नशे के खिलाफ टास्क फोर्स, पायलट ट्रेनिंग, क्लाउड नीति और मोबाइल टावरों को मिली मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। इस बैठक में नशे के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नगरीय विकास से जुड़े कुल 9 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिले शामिल हैं।

एसओजी को मिले 44 नए पद

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई है। यह विशेष बल किसी भी आतंकी हमले, बड़ी आपदा या गंभीर घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात संभालने का कार्य करेगा।

छत्तीसगढ़ में होगी पायलट ट्रेनिंग, बनेगा फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन

कैबिनेट ने राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। निजी सहभागिता से संचालित होने वाले इस संस्थान से पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप ईको-सिस्टम, इनक्यूबेटर्स और निवेश माहौल को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का फैसला लिया गया है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और विभागों को एक ही परिसर में स्पेस उपलब्ध कराया जा सकेगा।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति

सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। इन क्षेत्रों में 1 रुपये प्रीमियम पर भूमि आबंटन कर योजनाबद्ध विकास को गति दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू

कैबिनेट ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। इससे डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी

राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क विस्तार से ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।