छत्तीसगढ़

सुशासन तिहार में खुली पटवारी की पोल! ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तत्काल निलंबित

फोन नहीं उठाना, राजस्व कार्यों में देरी और बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरी कार्यशैली; जांच में शिकायतें सही मिलने पर कार्रवाई।

बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों की शिकायतें एक पटवारी पर भारी पड़ गईं। शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने सरिया तहसील में पदस्थ पटवारी वीरेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रशासन के अनुसार, 20 मई को ग्राम पुजेरीपाली में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों ने पटवारी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप था कि संबंधित पटवारी अपने हल्के में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, लोगों के फोन कॉल का जवाब नहीं देते और राजस्व से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण नहीं करते, जिससे आम नागरिकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। जांच प्रतिवेदन में यह भी सामने आया कि कई राजस्व प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित थे और अधिकारी की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं थी।

प्रशासनिक जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तहसीलदार, सरिया पहले भी विभागीय कार्यों में लापरवाही को लेकर पटवारी को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके थे। इसके बावजूद कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। विशेष रूप से नक्शा बटांकन सहित अन्य महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया।

उपलब्ध जांच रिपोर्ट और विभागीय अभिलेखों के आधार पर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने पटवारी वीरेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बरमकेला निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही, उदासीनता या जनता के कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

R.O. No. : 13910/ 226

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