छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़ी, किसानों और अर्थव्यवस्था को मिली नई ताकत
साय सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक प्रगति ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा, किसानों को रिकॉर्ड खरीदी और योजना सहायता से लाभ मिला।

रायपुर। साय सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त प्रगति की है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 8.66% से अधिक है। प्रचालित भावों में अनुमानित विकास दर 10.89% है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में 7.51% की विकास दर हासिल की, जो राष्ट्रीय औसत 6.37% से ऊपर है।
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। कृषि में 16.80%, उद्योग में 47.90%, और सेवा क्षेत्र में 35.30% की बढ़ोतरी ने राज्य की आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाया।
किसानों के लिए सरकारी प्रयास
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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 24.75 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, भुगतान 32,000 करोड़ रुपये।
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खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, 34,500 करोड़ रुपये भुगतान, और 12,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त सीधे खातों में भेजे गए।
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प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और दो साल का बकाया धान बोनस 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान।
ऑयल पाम और दीर्घकालिक आमदनी
ऑयल पाम फसल तीसरे वर्ष से उत्पादन शुरू करके 25-30 साल तक चलती है। प्रति हेक्टेयर औसतन 20 टन उपज, जिससे सालाना 2.5-3 लाख रुपये की आमदनी। राज्य और केंद्र सरकार से सब्सिडी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कृषि ऋण और योजना सहायता
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शून्य प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का कृषि ऋण।
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खरीफ 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6,912 करोड़ रुपये वितरित। 2025 में लक्ष्य 7,800 करोड़ रुपये।
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सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और सौर सुजला योजना।
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कृषि बजट में 33% वृद्धि: 13,435 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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किसान उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये और 5 एचपी तक के पंपों के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, दलहन-तिलहन खरीदी, फसल बीमा और कृषक समग्र विकास योजना के लिए अलग-अलग बजट।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 26 लाख से अधिक किसानों को, जिसमें सालाना 6,000 रुपये सीधे खातों में ट्रांसफर।
📈 आर्थिक मजबूती और भविष्य
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि और निवेश दोनों पर निर्भर है। साय सरकार ने 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत पांच साल में जीडीपी को दो गुना करने के लक्ष्य के साथ निवेश, पर्यटन और हेल्थकेयर को बढ़ावा दिया है।
सरकार की ये पहलें न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।


