छत्तीसगढ़ में अचानक 3 पदाधिकारियों का बढ़ा कद! राज्य मंत्री का दर्जा मिला, सामने आए ये बड़े नाम
सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इनमें राज्य योग आयोग के अध्यक्ष समेत दो बोर्ड और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शामिल हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में 2 सितंबर को आदेश जारी किया गया। आदेश सामने आने के बाद अब चर्चा है कि सरकार ने किन पदाधिकारियों को यह महत्वपूर्ण दर्जा दिया है।
इन तीन पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
वहीं अजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
इसके अलावा शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए मिला दर्जा
सरकार के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदाधिकारियों को दिया गया राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार यानी प्रोटोकॉल के लिए है। इसके आधार पर उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कोई अलग संवैधानिक या राजनीतिक पद प्राप्त नहीं होगा।
संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग की होगी।
वरिष्ठता या प्रोटोकॉल रैंक नहीं मानी जाएगी
आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है। जारी सूची को किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति दर्शाने वाली सूची नहीं माना जाएगा।
यानी तीनों पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा तो मिला है, लेकिन इस सूची के आधार पर उनके बीच किसी तरह की वरिष्ठता निर्धारित नहीं होगी।
आदेश जारी होते ही लागू
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य मंत्री का दर्जा 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावशील हो गया है। अब संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार प्रोटोकॉल और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार के इस फैसले के बाद इन तीनों पदाधिकारियों का प्रशासनिक और सार्वजनिक प्रोटोकॉल में कद बढ़ गया है।
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