तहसीलदार के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक : 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने से हुआ था स्थानांतरण

इस कार्यवाही से नाराज तहसील दफ्तर के कर्मियों, पटवारियों कोटवारों व आरआई व तहसीलदारों ने प्रदर्शन व आंदोलन भी किया. इधर अपने ट्रांसफर से नाराज नीलमणि दुबे ने तबादला आदेश को अधिवक्ता गौतम क्षेत्रपाल के माध्यम से चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में हुई. याचिका में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, कलेक्टर बलौदाबाजार- भाटापारा, एसडीएम बलौदाबाजार, राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व पलारी के नए तहसीलदार सौरभ चौरसिया को भी प्रतिवादी बनाया गया था.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, उसकी सहमति ली जाती है पर इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भी कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर मांग पत्र भेजते हुए डेपुटेशन पर अन्य विभाग से कर्मचारी लेने पर सहमति जताई जानी थी. इसकी नियम की भी अवहेलना की गई है.

राजस्व विभाग द्वारा भी अपने तहसीलदार को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए सहमति दी जानी थी पर इन सारे नियमों को परे रखते हुए कसडोल विधायक शकुंतला साहू के प्रभाव में आकर तहसीलदार का सिंगल आदेश निकालकर तबादला कर दिया गया और 24 घंटे में ही उन्हें रिलीव भी करते हुए नए तहसीलदार को वहां जॉइन करवा दिया गया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तबादला आदेश पर अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक स्टे दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.