CG Progressive Farmers Organization submitted: सरकार बनाना है तो किसानों की सुनें! छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने कांग्रेस और भाजपा को सौंपा एजेंडा

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के ज्ञापन में राज्य के बजट की 50 प्रतिशत राशि कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए आबंटित करने, किसान की अध्यक्षता में किसान आयोग का गठन करने, 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को सम्मानजनक पेंशन देने, अनाज बैंक स्थापित करने, सिंचित भूमि का रकबा 5 साल में दो गुना करने, नदी नालों में व्यर्थ बहने वाले पानी को लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए संग्रहित करने, फ सल बीमा योजना में वास्तविक उत्पादन को निर्धारित उपज मानने, धान सहित अनाज, दलहन, तिलहन के एक एक दाना की न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकारी खरीद करने, इनपुट सब्सिडी को बढ़ाकर 18 हजार रूपए प्रति एकड़ करने, आटा, मैदा, बेसन, दाल और तेल के उत्पादन के लिए सहकारी समितियों में उद्योग स्थापित करने, किसानों की मांग पर मनरेगा मजदूर उपलब्ध कराने, अमानक बीज, खाद, दवा आदि की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने, सब्जी मंडियों में खरीदी बिक्री, कमीशन आदि गतिविधियों के लिए एकरूपता लाने नियम बनाने और पंचायत क्षेत्रों में संचालित हेचरी, फिशरी, डेयरी और पोल्ट्री के बिजली उपयोग को कृषि टैरिफ में रखने की मांग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में पुकेश्वर साहू, कांति देशमुख, दीपक यादव, परमानंद यादव, उत्तम चंद्राकर, बाबूलाल साहू, बद्रीप्रसाद पारकर, झबेंद्र भूषण वैष्णव, आई के वर्मा और राजकुमार गुप्त शामिल थे।