रायपुर: 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे थे। लेकिन कर्मचारी-अधिकारी संघ ने इसे खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पांच महत्वपूर्ण मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद यह निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान में हाउस रेंट भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, पेंशन और नियमितीकरण जैसी मांग को लेकर हड़ताल करने वाले थे. इसके साथ ही 7 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल भी किया गया था.
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