मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ रचेगा इतिहास! देश में पहली बार लाया जाएगा पेंशन फंड और ग्रोथ-स्टेबिलिटी एक्ट

रायपुर, 14 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। सत्र में कुल 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से पांच विधेयक केवल वित्त विभाग से जुड़े होंगे। खास बात यह है कि ‘पेंशन फंड’ और ‘ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ जैसे विधेयक देश में किसी राज्य द्वारा पहली बार लाए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ वित्तीय सुधारों की दिशा में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है।

🔍 क्या-क्या होगा खास?

• पेंशन फंड विधेयक: राज्य की भावी पेंशन आवश्यकताओं के लिए पहले से राशि जुटाने का कानून, ताकि आगे चलकर वित्तीय संकट न हो।

• ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की पहल, जो राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय योजना को मजबूती देगा।

• SCR (स्टेट कैपिटल रीजन) बिल: रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग-भिलाई और राजनांदगांव को NCR की तर्ज पर जोड़ते हुए नया विकास इंजन तैयार करने की योजना।

• 10 साल पुराने टैक्स मामले होंगे खत्म: 25 हजार से कम देयता वाले 65 हजार केस होंगे माफ, 40 हजार व्यापारी होंगे लाभान्वित—10 करोड़ टैक्स के बदले करोड़ों का प्रशासनिक खर्च बचेगा।

❗ अनुपूरक बजट क्यों नहीं लाया गया?

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट नहीं लाया गया, क्योंकि पहले से ही पूरे साल की योजना बनाकर बजट तैयार किया गया है। “हर बार चार-चार बजट लाने की संस्कृति को खत्म कर, एक मजबूत और सटीक वार्षिक योजना” बनाने की दिशा में काम हुआ है। दिसंबर में अगर जरूरत हुई तो केवल एक सीमित अनुपूरक बजट लाया जाएगा।

🧭 सुधारों की दिशा में बड़ा कदम:

यह निर्णय छत्तीसगढ़ को न केवल वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि बजट निर्माण की पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘कम खर्च, ज़्यादा असर’ की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है।