उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि डीजीजीआई द्वारा उठाई गई आरएमजी कंपनियों की कुल जीएसटी मांग संभावित रूप से 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ये नोटिस जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय के बाद भेजे गए थे, जिसकी गणना प्रवेश स्तर पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य के आधार पर की गई थी।
बताया गया है कि प्ले गेम्स24×7 और उससे जुड़ी कंपनियों, जिनमें रमीसर्कल और माय11सर्कल शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया का नोटिस मिला है। इसके अतिरिक्त, हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इस मामले पर रम्मीसर्कल या मााय11सर्किल से कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं थी।इससे पहले, सबसे अधिक मांग कुल 21,000 करोड़ रुपये, बेंगलुरु स्थित कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की ओर निर्देशित की गई थी।
6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिसमें 2017 से 30 जून, 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को जारी जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया गया था।
