जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
जानकारी के मुताबिक, 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना यही है कि इसी टाइमलाइन के तहत आगे बढ़ा जाएगा।
पेंशन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन में 30-34% तक की वृद्धि संभव है। यह अनुमान उन ट्रेंड्स पर आधारित है जो पिछले वेतन आयोगों के दौरान देखने को मिले थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश में केंद्रीय सरकार के करीब 68 लाख पेंशनभोगी हैं, जो सक्रिय कर्मचारियों की तुलना में अधिक संख्या में हैं।
सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशनर्स को भी होगा लाभ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सैलरी तक सीमित नहीं होंगी। पेंशनर्स को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना में मूल वेतन और महंगाई भत्ता (DA) को जोड़ा जाता है। हालांकि, पेंशन में HRA और अन्य भत्ते शामिल नहीं होते हैं। नए वेतन ढांचे से फिटमेंट फैक्टर के जरिए मूल वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिससे पेंशन में भी सीधा इजाफा होगा।
भारत सरकार पर पड़ेगा भारी वित्तीय भार
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। ये आंकड़े वेतन और पेंशन में संभावित 30-34% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निकाले गए हैं।
