लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इसमें दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. लोकभवन में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में आबकारी नीति, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, आईटी एवम स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं. नई सीरा नीति, लैंड यूज नीति-2024, उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पालिसी 2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि इससे पहले हुई योगी कैबिनेट मीटिंग में यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया था. भूमि में निवेश की सीमा 50 करोड़ तक होने पर स्टाम्प शुल्क में 50 फीसदी, 50 करोड़ 150 करोड़ तक निवेश पर 30 फीसदी और 150 करोड़ से ज्यादा निवेश पर 20 फीसदी छूट दी जाएगी. यदि निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है, जो असेवित है तो भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा का संज्ञान लिए बिना उन्हें स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी.
खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद समेत कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. साथ ही 4000 करोड़ से यूपी एग्री परियोजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगेगी.
