कोरबा: शहर को मिलेगी वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम की सौगात, छात्रों के लिए 3 हॉस्टल होंगे शुरू, वाणिज्य मंत्री देवांगन की अनुशंसा पर मिली स्वीकृति
कोरबा। शहर के चिर्रा–श्यांग मार्ग, टीपीनगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम बनेगा साथ ही दो महाविद्यायल के तीन हॉस्टल की मरम्मत के साथ संचालन शीघ्र शुरू होगा। डीएमएफ की शासी परिषद की बैठक में वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अनुशंसा पर स्वीकृति दी गई है। कोरबा में लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन की मांग की जा रही थी। इस पर करीब 11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में मंत्री लखन लाल देवांगन ने मल्टीलेवल पार्किंग के विषय में सभी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा की भवन अब तक अधूरा है। भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मंत्री देवांगन ने भवन में अस्पताल शुरू करने की मांग की। इस विषय पर कलेक्टर ने बताया कि निर्माण करने वाले ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, अगर 15 दिन के भीतर काम शुरू नहीं होते है तो उसकी बैंक गारंटी में रखी राशि राजसात कर पुनः वर्क ऑर्डर किया जाएगा। इसके बाद भवन का अन्य प्रयोजन के लिए तैयारी प्रारंभ की जाएगी। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया समेत कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत भी उपस्थित रहे।
चिर्रा–श्यांग मार्ग के निर्माण की सहमति मिलने पर रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया ने कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन का आभार जताया। जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर ने कहा कि आजादी के बाद सभी जगह सड़क बन गई, लेकिन यह सड़क नहीं बन सकी थी। लेकिन अब जाकर यह सड़क बनने जा रही है।
अंडर ब्रिज के प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा
बैठक में मंत्री देवांगन ने कहा कि शहर की बहुप्रतीक्षित संजय नगर रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज का काम जल्द शुरू होने वाला है। इसमें बहुत सारे मकान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे परिवार की पहले मुआवजा राशि और अन्य जगह देने पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
बांकीमोंगरा नगर पालिका को विकास कार्यो के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति
बांकीमोंगरा नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों के लिए शासी परिषद की बैठक में 5 करोड़ की स्वीकृति दी। पिछले ही दिनों पदभार ग्रहण समारोह में मंत्री देवांगन ने फंड की जल्द उपलब्धता का भरोसा दिलाया था, मंत्री देवांगन समेत अन्य सदस्यों की अनुशंसा पर 5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
