बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने घटाई नौकरी में आरक्षण की सीमा, विरोध-प्रदर्शन में सौ से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत…

ढाका। नौकरी के लिए विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था लागू करने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सौ से अधिक लोगों की मौत के बाद अब बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा को घटा दिया है. अब नौकरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.

दरअसल, छात्र विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई थीं. उनका कहना है कि यह कोटा सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के सहयोगियों के पक्ष में है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए कोटा घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए, जिसमें 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी. शेष 2 प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा.

रविवार का फैसला कई हफ्तों तक चले प्रदर्शनों के बाद आया है – जिनमें से अधिकांश छात्रों के नेतृत्व में थे – जो मंगलवार को तब घातक हो गए जब अवामी लीग से जुड़े समूहों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया. अभियानकर्ताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ “अवैध बल” का प्रयोग करने का आरोप लगाया है.

प्रदर्शनों के आयोजन के लिए जिम्मेदार छात्र समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जेल में बंद लोगों की रिहाई और हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे सहित उनकी प्रमुख मांगों को पूरा होने तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है.

कर्फ्यू और देखते ही गोली मारने के आदेश

इससे पहले, प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने कर्फ्यू लगाया, सेना को बुलाया और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, ताकि इस साल लगातार चौथी बार फिर से चुने जाने के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके.

पिछले सप्ताह से, विश्वविद्यालय बंद हैं और संचार नाकाबंदी के कारण बांग्लादेश बाहरी दुनिया से कटा हुआ है. हिंसा बढ़ती रही क्योंकि पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, रबर की गोलियां चलाईं और धुएं के ग्रेनेड फेंके.

हसीना सरकार ने खत्म कर दिया था कोटा

हसीना की पिछली सरकार ने 2018 में कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले महीने हाई कोर्ट ने इसे फिर से लागू कर दिया, जिससे विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर शुरू हो गया और सरकार ने कार्रवाई की. अटॉर्नी जनरल एएम अमीन उद्दीन ने रविवार को एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि शीर्ष अदालत ने पिछले महीने के हाई कोर्ट के फैसले को “अवैध” करार दिया है.