पीएम आवास योजना को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी, 15 मार्च को जुटेंगे 1 लाख हितग्राही

रायपुर. पीएम आवास योजना में लोगो को लाभ नहीं मिलने के आरोप पर भाजपा लगातार प्रादेशिक स्तर पर आंदोलन चला रही है. अब बीजेपी विधानसभा घेरने की तैयारी में है. भाजपा 15 मार्च को 1 लाख हितग्राहियों के साथ विधानसभा का घेराव करेगी. इस संबंध में प्रवास प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश में मोर आवास मोर अभियान के तहत प्रदेश सरकार पर फिर निशाना साधा.

साव ने कहा कि 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब कल्याण योजनाएं चलाई. इसी कड़ी में गरीबो के सपने को साकार करने के लिए पीएम ने 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना शुरू की. 2011 के आधार पर सर्वे सूची बनाकर लोगों को आवास और बाद में एक और सूची बनाकर आवास प्लस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 16 लाख लोगों को आवास योजना से जोड़ा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब हमने 3 साल में 7 लाख 56 हजार मकान बनाकर छत्तीसगढ़ पीएम आवास बनाने के बाद देश मे नंबर 1 रहे. लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मकान बनना बंद हो गए.

छत्तीसगढ़ में लोगों को पीएम आवास का फायदा नहीं मिल रहा- साव

साव ने कहा कि आज हजारों लोग राज्य की कांग्रेस सरकार के कारण परेशान हैं. अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कह रहे हैं कि योजना का नाम पीएम के नाम से है इसलिए पैसे नहीं देंगे. अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार से 80 हजार मकान लेने से मना किया. जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने राज्य को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं. इसके बाद भी राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे रही है. छत्तीसगढ़ में पीएम आवास लोगों को नहीं मिल रहा है. इसकी दोषी सिर्फ राज्य सरकार है.

अरुण साव ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 3 योजनाएं चलाई जा रही है. लेकिन किसी भी योजना में सरकार गंभीर नहीं है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भाजपा ने गरीब विरोधी सरकार करार दिया है. बीजेपी ने प्रदेश भर से 7 लाख लोगों से पीएम आवास नहीं मिलने का फार्म भी भरवाया है. भाजपा मोर आवास मोर अधिकार हैशटैग अभियान भी चलाएगी.