Budget 2023: वित्त मंत्री सीतारमण ने किया ये ऐलान…

Budget 2023: वित्त मंत्री सीतारमण ने किया ये ऐलान…

आयकर दाताओं को राहत, कर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की

PM आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि, मुफ्त खाद्यान्न योजना एक साल के लिए बढ़ा, महंगी होगी सिगरेट

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान

इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी:गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं-रोजगार के लिए अहम ऐलान

किसानों को लोन के लिए डेढ़ लाख करोड़ बढ़ाए:स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड, 3 साल में 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का प्लान

आयकर दाताओं को राहत, कर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की
Union Budget 2023-24: मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकरदाताओं को राहत दी है. आयकर में मिलने वाली छूट की सीमा ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया है. इसके साथ ही कर ढांचे में सुधारकर छह की जगह पांच स्लैब में किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि अब तीन लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख पर पांच प्रतिशत,
6 से 9 लाख पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है.

PM आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि, मुफ्त खाद्यान्न योजना एक साल के लिए बढ़ा, महंगी होगी सिगरेट
union budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट (budget 2023-24) पेश कर रही हैं. बजट (union budget 2023) में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए. मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले-बल्ले करवा दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा, हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है.

केंद्रीय वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

• देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
• बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.
• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
• कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी.
• 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
• पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
• अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.
• सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16 फीसदी की गई.

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान

Budget 2023: नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट का ऐलान कर दिया है. जिसमें रेलवे बजट भी शामिल है. केंद्र सरकार ने एक बार फिर रेलवे के बजट में बढ़ोतरी कर दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जिनसे तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक का यह सबसे ज्यादा आवंटन है. साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है.

इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी:गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं-रोजगार के लिए अहम ऐलान

बजट की 5 सबसे बड़ी बातें

मिडिल क्लास के लिए: 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं।

निचले तबके के लिए: गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।

युवाओं के लिए: स्टार्टअप फंड, और 3 साल तक भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे।

आदिवासी क्षेत्र के लिए: एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15 हजार करोड़।

महंगा-सस्ता: LED टीवी-मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये अब महंगी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी।

सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था।

इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है।

जानिए बजट में आपके लिए क्या-क्या ऐलान किए गए…

1. इनकम टैक्स: 8 साल बाद छूट की सीमा बढ़ी

अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था।

2. क्या सस्ता, क्या महंगा

टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हीरों की कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।

3. रोजगार

इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना​​​​​​ का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।

4. किसान

सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।

किसानों को लोन के लिए डेढ़ लाख करोड़ बढ़ाए:स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड, 3 साल में 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का प्लान

ऊंट के मुंह में जीरा… ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब एक विज्ञापन भी याद कीजिए… पियो बिसलेरी! जी हां वही ऊंट जो बिसलेरी भी पी रहा है। इस बार के कृषि बजट में किसानों के साथ भी कुछ यही स्थिति है। काम की घोषणाएं जीरा भर और कुछ ऐलान ऐसे जो ऊंट को बिसलेरी पिलाने जैसे लगे।

मसलन, केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया था, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने वैसा कोई ठोस ऐलान नहीं किया, जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा।

इसके अलावा सीतारमण ने दो और घोषणाएं कीं। पहला- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर: इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। दूसरा- एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड: इसके जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।

बजट में किसानों के लिए कुल जमा 9 बातें कही गई हैं…