निर्मला सीतारमण ने कहा बजट की प्राथमिकताएं सात बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे।
सहभागिता के साथ विकास (जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी), खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, आखिरी तबके तक पहुंचे की कोशिश, काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश, फाइनेन्शियल सेक्टर और युवाओं पर ध्यान।
प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।
गया है। साल 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिञ्चित किया है।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
वित्त मेली निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा।
–कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया.
वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है
2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ी है
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया
जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा
दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
-प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर 21.97 लाख प्रति व्यक्ति आया दोगुनी हुई है.
-2022 में UPI के जरिए ₹126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट
–PM सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस
–महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण किया गया
-47.8 करोड़ PM जनधन खाते खोले गए।
-टरिज्म सेक्टर को प्रोमोट करने के लिए मिशन
ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी को लेकर कई पॉलिसी
-हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है – भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है. —- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी
-PPP मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे
– जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।
-बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
–पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए ₹2,200 करोड़ का फंड
– भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे
पशुपालन, मछलीपालन को लेकर फोकस बढ़ाएंगे
-पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
• निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान
देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
—फार्मा रिसर्च पर सरकार निवेश बढ़ाएगी
–बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन
₹6000 करोड़ की लागत से PM मत्स्य संपदा योजना
-FY24 में खेती के लिए ₹20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य
-फार्मा में रिसर्च, इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता में।
-विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
-आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ की भर्ती करेगी.
• आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाजत दी जाएगी ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके।
पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
-PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर ₹79,000 करोड़
-इफेक्टिव कैपेक्स ₹13.7 लाख करोड़, GDP का 4.5%
50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा।
-ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार ₹75,000 करोड़ खर्च करेंगे
-शहरी विकास पर सालाना ₹10,000 करोड़ खर्च करेंगे
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू
उत्पाद का 3.3% होगा: • महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी:
– गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल
इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे
एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे.
-केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके
– सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा
“विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत SMEs को राहत
-अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल
राशि का 95 फीसदी उन्हें लौटाया जाएगा -PAN को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था।
-आचार, KYC के लिए Digi Locker का दायरा बढ़ेगा
—-e- Courts के तीसरे चरण के लिए ₹7,000 करोड़ का आवंटन
-ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा:
-वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी
-मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के जरिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएग
-लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा
—-त्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हजार करोड़ का आवंटन किया जाएगा
—ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा
-पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा
–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे:
-वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया।
….. बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए Viability Gap Funding
–वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा।
–740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी:
—Energy Transition Investment के लिए ₹35,000 करोड़
-National Green Hydrogen के लिए ₹19,700 करोड़
—2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य
— नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।
-गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी
-गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी
–सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे
-प्रदुषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बढ़ा
कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी।
–अगले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा
—युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे
—डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी. इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी
-अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
–महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी:
• MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम में ₹9000 करोड़ की बढ़ोतरी
MSME को 1% सस्ती दर पर लोन के लिए नई स्कीम
PM कौशल विकास 4.0 लॉन्च करेंगे
-सीतारमण ने 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय
राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की है।
– बैंकिंग कंपनी एक्ट, RBI एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव
– प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का गठन Tax टैक्स
-26-9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स
• नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा. जो सरल होगा. आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा.
• कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी दी छूट दी जाएगी.
• अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते. इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.
• साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिज़ीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.
• 0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. • 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
• 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
• 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा.
• 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा.
• 15 साख से से अधिक में 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
• नी लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स दोना होगा.. • 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा.
