भरोसे का बजट: रंग लाई सभी वर्गों को साधने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश, गृहणियों से लेकर छात्र, किसान और व्यापारियों ने गढ़े कसीदे…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 मार्च को वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया. भरोसे के बजट में सभी वर्गों को किसी न किसी तरह से साधने की कोशिश की गई है. बजट को लेकर अलग-अलग वर्गों से प्रतिक्रिया आ रही है. लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर प्रतिक्रिया ली.

कृषि मंडी उपाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना मे 6 हजार 800 करोड़ का प्रावधान है. गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान के अलावा कृषि महाविद्यालय, खाद, बीज, सौर ऊर्जा सिंचाई के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

आरंग निवासी छत्तीसगढ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन संयोजक माणिक लाल मिश्रा कहते हैं कि छत्तीसगढ सरकार के बजट से कर्मचारियों अधिकारियों मे घोर निराशा है. इस बजट से कर्मचारी-अधिकारीगण महंगाई भत्ता की शेष किश्त, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाडा भत्ता मिलने की आशा लगाए थे, किन्तु निराशा हाथ लगी. वहीं दूसरी ओर शासन के घोषणापत्र अनुरूप चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान एवं लिपिक सहित सभी वर्गों के वेतन विसंगति को दूर करने की बात भी नहीं की गई है.

अनुसूचित जनजाति सदस्य अर्चना पोर्ते ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है. राज्य की ढाई करोड़ जनता के हित में सारे निर्णय लिए गए है. यह विकास की नई गाथा लिखने वाला बजट है.

किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली का बजट है. प्रदेश सरकार किसानों का मान-सम्मान और आय के साधन बढ़ाने के प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइश्ता परवीन ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ियों के हित में फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया है. इससे हम लोगों के परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में शानदार कदम है. बजट में हमारी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं.

आरंग निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरस्वती साहू ने कहा कि 2023 का बजट आगंनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए सन्तोषजनक है, किन्तु यह हमें बिना आन्दोलन किये वेतनमान कलेक्टर दर पर मिलता तो हमारी खुशी दो गुना होती. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमें कलेक्टर दर पर मानदेय दें, ताकि हम लोग भी ससम्मान कह सके कि हम आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हैं.

जांजगीर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय राठौर ने सरकार के बजट को प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने वाला बताया. इसके साथ ही पत्रकारों के लिए 25 से 50 लाख रुपए का लोन दिए जाने को एक महत्वपूर्व फैसला बताते हुए कहा कि पत्रकारों के मकान बनाने के लिए पैसे की बड़ी समस्या होती है. शासन से जमीन मिलने के बाद भी अपना खुद का मकान नहीं बन पाते हैं, लोन भी नहीं मिल पाता है. सरकार की घोषणा से अब पत्रकारों का आशियाना बन जाएगा.

शाश्वतधर दीवान ने कहा कि भूपेश बघेल ने इस बजट मे ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिका के साथ सफाई कार्मियों का ध्यान रखा गया है, साथ ही जांजगीर-चाम्पा जिला के बहुप्रतिक्षित मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में राशि घोषित करने से क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है. अब प्रदेश में मूलभूत सुविधा दुरुस्त हो जाएगी. जांजगीर-चाम्पा जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था सुधार जाएगी.

नीरज चन्द्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में बेरोजगारों का ध्यान रखा है. दो साल का एक साथ 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है. इस पैसे को हम अपने पढ़ाई में लगाएंगे और अपना भविष्य गढ़ेंगे.

छग जुझारू संघ के जिला अध्यक्ष सोन बाई बंजारे ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कीहै. इससे अब हम अपने परिवारों का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकेंगे. साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं.

कबीरधाम जिला निवासी ऋषि शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल ने सरकार के अंतिम बजट में जिले को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी है. उन्होंने कहा कि वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक व मंत्री मो अकबर ने लोगों के सपने को पूरा किया है. इससे यहां के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, साथ ही जिलावासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी.

पार्षद सतीश बारी ने कहा कि बजट में अम्बिकापुर नगर निगम को 20 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है, जिससे अम्बिकापुर नगर की सड़कें चकचका उठेंगी, साथ ही विकास के कार्यो में तेजी आएगी.

नवागढ़, अम्बिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा यादव के चेहरे पर मानदेय बढ़ने की खुशी साफ देखी जा सकती है. जिन्हें पहले घर चलाने में समस्या का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हैं.

सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार रोमी सिद्धकी का कहना है कि इस बार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख कर बनाया गया है. वहीं सक्ती के वरिष्ठ पत्रकार राज शर्मा ने कहा कि सबके साथ मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को भी बड़ा तोहफा दिया है. निजी आवास के लिए गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना शुरू करने की घोषणा की है. पत्रकारों को इसकी नितांत आवश्यकता है.

सक्ती महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गीता देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी सरकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बारे में इतना सोच रही है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों के मानदेय को बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है. रिपा जैसी योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है.

सक्ती जिले के अधिवक्ता गिरधर जैसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट गांव और गरीब के लिये है. छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा है.य शिक्षा को नई दिशा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे. बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है.

सक्ती जिले के व्याख्याता नारायण प्रसाद देवांगन ने कहा कि बजट में नए आत्मानंद स्कूल की घोषणा से शिक्षा के स्तर ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलेगी. मितानिन और सहायिका की मांग पूर्ण करना अच्छा फैसला है. बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा कर बेरोजगारो के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सरकार ने किया है. सरकारी कर्मचारियों की DA केन्द्र के बराबर दे देती, तो और ज्यादा अच्छा होता.

सक्ती के उद्योगपति प्रकाश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है. छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी रोजगार के अपार अवसर दिए हैं. रीपा अब ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बनाए जाने के लिए बजट दिया गया है.

गृहिणी आरती महंती का बजट को लेकर कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली शिक्षा को सब से अधिक करीब 20 हजार करोड़ रुपए देकर गुणवत्ता शिक्षा को जो राशि दी है वह काबिले तारीफ। आत्मानंद स्कूल चालू कर वहां छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के स्तर को ठीक किया है अभी मेरे बच्चे आत्मानंद स्कूल मे ही पड़ रहे उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा सुधार आया है

छात्रा दिव्या साहू का कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट खास कर 12 वीं पास युवाओं के लिए दो साल तक हर माह 25 सौ रुपए भत्ता देना बहुत ही राहत भरी है। साथी गरीब निराश्रित रोको जो पेंशन बड़या गया है वह वाकई काबिले तारीफ है.

गृहिणी अन्नू चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया बजट अपने आप में उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और मुख्यमंत्री ने किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया है जो किसानों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है.

जनपद सदस्य अमर चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर सिरपुर के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि दी गई है, जो कि सिरपुर के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इस तरह सरकार प्रदेश के धरोहरों के प्रति जागरूक रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व धरोहर में सिरपुर शामिल हो जाएगा.

बलरामपुर शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एनके देवांगन ने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ी पर्व व त्योहारों को जीवित रखने के लिए प्रदेश के मुखिया ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री परब योजना लाई गई है. अब हमारे प्रदेश के प्रमुख तीज त्योहारों को संरक्षित भी किया जाएगा, यह अत्यंत ही सराहनीय है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर बड़ी राहत दी है. लंबे अरसे से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की मांग रही है.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण सोनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के चलते इस बार बजट में पत्रकारों के लिए भी ब्याज मुक्त आवास ऋण की व्यवस्था की गई है. अब प्रदेश में कार्यरत पत्रकार अपने आवास के लिए बैंकों से ऋण ले सकेंगे, वह भी ब्याज मुक्त रहेगा उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए आभार व्यक्त भी किया.

जिले के निवासी हर्षित देवांगन ने हम से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार के बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग को काफी महत्व दिया है. उन्होंने यह कहा है कि युवा बेरोजगारों को 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. हर्षित ने कहा कि जब तक हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब तक शासन हमें बेरोजगारी भत्ता देती है, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत रहेगी. उन्होंने प्रदेश के मुखिया को इसके लिए धन्यवाद भी दिया.