घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए, आप के वादा-आधारित शासन की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने देश में सबसे पहले ‘गारंटी’ शब्द गढ़ा। भाजपा ने इसे चुरा लिया, लेकिन अंतर यह है कि हम अपनी गारंटी पूरी करते हैं, जबकि वे नहीं करते।

15 गारंटियों का जिक्र : घोषणापत्र में 15 गारंटी का जिक्र है, जिसमें केजरीवाल ने अपनी पहली गारंटी के रूप में दिल्ली के निवासियों के लिए रोजगार सृजन के ‘ठोस’ कदम का वादा किया है। ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत दूसरी गारंटी, महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘संजीवनी योजना’ मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। यह तीसरी गारंटी है।

चौथी गारंटी में बकाया ‘बढ़े हुए’ पानी के बिल को माफ करने का वादा किया गया है, जबकि पांचवीं गारंटी राष्ट्रीय राजधानी के हर घर में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की है। अन्य प्रमुख वादों में प्रदूषित यमुना नदी को साफ करने और दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है।

छात्रों के लिए घोषणा : ‘बाबासाहेब आंबेडकर छात्रवृत्ति योजना’ के तहत आप ने विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचति जनजाति (एसटी) के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो किराए में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ पुरुष छात्रों को भी होगा। घोषणापत्र में पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को 18000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता और किराएदारों को मुफ्त बिजली एवं पानी का लाभ देने का वादा किया गया है।

इसके अलावा, आप ने दिल्ली की ‘सीवेज’ (मलजल) प्रणाली में सुधार करने, प्रणाली से बाहर रह गए लोगों को राशन कार्ड जारी करने और ऑटो एवं कैब चालकों को वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। पार्टी ने उनकी बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपए और 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज देने का भी वादा किया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सुरक्षा गार्ड रखने और स्थानीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भी धन दिया जाएगा।

दिल्लीवासियों को 25000 हजार प्रतिमाह का लाभ : केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि अगर आप सत्ता में आती है तो आप की मौजूदा मुफ्त कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, जो दिल्ली के निवासियों को लगभग 25000 रुपए प्रतिमाह का लाभ प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे इन सभी योजनाओं को बंद कर देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा इन लाभों को बंद कर देती है तो क्या आप इसका खर्च उठा पाएंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों को आप सरकार के शासन मॉडल पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है, जो मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर है।