प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह मंजूरी निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत दी गई है. इस चरण में 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य की अधिकतम ई-नीलामी का संचालन करने का प्रस्ताव है.

उन्होंने बताया कि इससे पहले के चरणों में, देश भर में कई शहरों में एफएम रेडियो चैनल स्थापित किए गए थे, लेकिन अब इसका विस्तार और भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा. इस योजना के तहत, छोटे और मध्यम आकार के शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में सूचना और मनोरंजन का प्रसार और अधिक प्रभावी हो सकेगा. ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए चुना गया है, ताकि योग्य आवेदक आसानी से भाग ले सकें.

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर एफएम चैनल के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की वसूली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. यह 234 नए शहरों और कस्बों में लागू होगा. इससे अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृभाषाओं में स्थानीय कार्यक्रमों को बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा. इस व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 32 शहरों और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 22 शहरों/कस्बों में नए एफएम रेडियो चैनल्स खोले जाएंगे. मध्य प्रदेश में 20, राजस्थान में 19, बिहार में 18 और जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग के लिए तीन चैनल आवंटित किए गए हैं.

बताया जा रहा है कि इस योजना से न केवल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही, नए एफएम रेडियो चैनल्स के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.